📰 सहारा इंडिया पर ईपीएफओ की बड़ी कार्रवाई: कर्मचारियों के 11.80 अरब रुपये के पीएफ बकाये पर लखनऊ की संपत्तियों की कुर्की शुरू

वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्ट, लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

सहारा इंडिया समूह की मुश्किलें एक बार फिर गहरा गई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सहारा इंडिया द्वारा अपने कर्मचारियों का भविष्य निधि (पीएफ) न जमा करने पर बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ स्थित ईपीएफओ कार्यालय ने 11.80 अरब रुपये के बकाये के चलते सहारा की लखनऊ की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है।

🔹 15 अक्टूबर को जारी हुआ आदेश

लखनऊ के ईपीएफओ वसूली अधिकारी कार्यालय से 15 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश में कहा गया है कि सहारा इंडिया समूह पर कुल ₹11,79,10,69,689.70 (मूल बकाया) और ₹68,050 (वसूली लागत) की देनदारी है। इस प्रकार कुल बकाया ₹11,79,11,37,739.70 रुपये का है।
यह वसूली प्रमाणपत्र संख्या UPLKO1412/0013539/06/04/2021/501/35/124302 के तहत दर्ज की गई थी।

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🔹 लखनऊ की संपत्तियों पर लगा प्रतिबंध

आदेश के अनुसार, अब सहारा इंडिया की लखनऊ स्थित सभी प्रमुख अचल संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के लेनदेन पर रोक लगा दी गई है। इनमें प्रमुख रूप से सहारा इंडिया भवन, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, और अलीगंज क्षेत्र की अन्य संपत्तियाँ शामिल हैं।

अब सहारा इंडिया समूह और उसके निदेशक न तो इन संपत्तियों को बेच सकेंगे, न गिरवी रख सकेंगे और न ही किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसफर कर सकेंगे।

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🔹 कर्मचारियों के हक में पहली प्राथमिकता

ईपीएफओ ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि ईपीएफ अधिनियम 1952 की धारा 11(2) के तहत कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि पर पहला अधिकार उन्हीं कर्मचारियों का होगा, जिन्होंने सहारा इंडिया में सेवाएँ दी हैं।
अर्थात्, किसी अन्य देनदारी या कानूनी प्रक्रिया से पहले यह राशि कर्मचारियों के हित में वसूली जाएगी।

इस आदेश की प्रतियां लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए), नगर निगम, तहसील प्रशासन और अन्य सरकारी विभागों को भी भेजी गई हैं ताकि यदि कंपनी की किसी संपत्ति पर कोई लेनदेन हो तो पहले कर्मचारियों के बकाये की वसूली सुनिश्चित की जा सके।

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🔹 वसूली प्रक्रिया की शुरुआत

ईपीएफओ द्वारा जारी आरसी कुर्की आदेश के बाद अब संपत्तियों का मूल्यांकन और नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। इसके ज़रिए कर्मचारियों के बकाये की रकम वसूली जाएगी।
ईपीएफओ सूत्रों के अनुसार, यह प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर कर्मचारियों के हितों को क्षति न पहुँचे।

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🔹 वर्षों से अटकी है कर्मचारियों की राशि

सहारा इंडिया में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के पीएफ खाते वर्षों से लंबित पड़े हैं। कई पूर्व कर्मचारियों ने इस संबंध में बार-बार ईपीएफओ से गुहार लगाई थी।
अब जब ईपीएफओ ने कुर्की आदेश जारी किया है, तो कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद जगी है कि उन्हें आखिरकार उनका हक मिल सकेगा।

कई कर्मचारियों ने वंदे भारत लाइव टीवी से बातचीत में कहा कि

> “हमने अपनी मेहनत की कमाई कंपनी के भरोसे छोड़ी थी। सालों से पीएफ नहीं मिल रहा था। अब ईपीएफओ की कार्रवाई से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा।”

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🔹 सहारा के लिए कानूनी संकट गहराया

यह कार्रवाई सहारा इंडिया समूह के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। पहले से ही निवेशकों के फंड और रेगुलेटरी विवादों में फंसे समूह के लिए अब कर्मचारियों का बकाया मामला एक और चुनौती बन गया है।

कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि सहारा इंडिया समूह निर्धारित समय में यह बकाया राशि जमा नहीं करता है, तो आगे चलकर उसकी अचल संपत्तियों की नीलामी या सरकारी अधिग्रहण की कार्रवाई भी संभव है।

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🔹 कर्मचारियों में राहत और भरोसा

ईपीएफओ के आदेश से कर्मचारियों में यह भरोसा जगा है कि सरकार उनके हक की रक्षा के लिए गंभीर है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कब तक यह वसूली प्रक्रिया पूरी होती है और कर्मचारियों को उनका बकाया पीएफ वापस मिल पाता है।

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📍 लखनऊ से वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्ट